ट्रीलियन डाॅलर अर्थव्यवस्था :अमेरिकेतील सरकारी शाळांना एवढा पैसा कुठून मिळतो ?

अमेरिकेत दररोज लाखो मुले सरकारी शाळां मध्ये जातात, न्युयॉर्क सारख्या मोठ्या शहरातील हायस्कूल असो किंवा एखाद्या छोट्या गावातील प्रार्थमिक शाळा शिक्षक वर्गात शिकवतात व स्कूल बसेस मुलांना घेऊन येतात, कॅफेटेरियात जेवण तयार होते आणि कौन्सेलर, लायब्रेरीयन, प्राशिक्षक तसेच विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी काम करणारे कर्मचारी आपली जबाबदारी पार पाडतात.

या प्रचंड शिक्षण व्यवस्थे मागे तितकीच मोठी अर्थ व्यवस्थाही आहे.
2023-2024 या शैक्षणिक वर्षांत अमेरिकेतील सरकारी शाळांना सुमारे 1.04 ट्रीलियन डाॅलर एवढा निधी मिळाला. USAFacts ने नॅशनल सेंटर फॉर एज्युकेशन स्टॅटिस्टिक्सच्या आकडेवारी च्या आधारे ही माहिती दिली आहे . म्हणजेच प्रत्येक विद्यार्थ्यां मागे सरासरी 21,100 डाॅलर इतका निधी उपलब्ध होतो.

पण हा एवढा पैसा येतो तरी कुठून ?
याचे उत्तर अनेकांना आश्चर्यचकीत करु शकते . अमेरिकेतील शिक्षण व्यवस्थेत जरी केंद्र सरकारचे महत्त्व असले तरी सरकारी शाळांना सर्वाधिक पैसा वॉशिंग्टन मधिल केंद्र सरकार कडून मिळत नाहीच.

बहुतांश पैसा राज्य आणि स्थानिक सरकारांकडून :

अमेरिकेतील सरकारी शाळांना मिळणारा बराचसा निधी अधिकतर राज्य आणि स्थानिक पातळीवरुन येतो. 2034-24 मध्ये सरकारी शाळांच्या एकूण निधीपैकी सुमारे 45.8 % पैसा राज्य सरकार कडून आला. आणखी 42.5 % निधी स्थानिक स्त्रोतांकडून मिळाला. यात केंद्र सरकारचा वाटा फक्त 11.7% होता. USAFacts अनुसार, गेल्या 10 वर्षांत हे प्रमाण साधारण याच पातळीवर राहिले आहे.

राज्य सरकारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या करांमधून शिक्षणासाठी पैसा गोळा करत. प्रत्येक राज्याची पद्धत वेगळी असली तरी , त्यात वैयक्तिक आणि कार्पोरेट इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स, तसेच लाॅटरी, दारू आणि `तंबाखू सारख्या उत्पादनांवरील करांचाही समावेश असू शकतो.
स्थानिक पातळीवर मात्र शाळांच्या निधीसाठी प्रॉपर्टी टॅक्स, म्हणजेच. (मालमत्ता कर ) हा एक महत्वाचा स्त्रोत आहे. त्यामुळेच अमेरिकेत प्रॉपर्टी टॅक्स कींवा राज्याच्या बजेटबद्द्ल चर्चा सुरू झाली की त्याचा संबंध अनेकदा शांळांशी येतो . राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.

केंद्र सरकारचा पैसा कुठे खर्च होतो ?
केंद्र सरकारचा वाटा जरी तुलनेने कमी असला तरी, हा पैसा अनेक महत्वाच्या आणि विशिष्ट गरजांसाठी वापरला जातो. उदाहरणार्थ Title 1 कार्यक्रमातून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असलेल्या शाळांना मदत केली जाते. त्याप्रमाणे Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) अंतर्गत विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी निथि दिला जातो.
केंद्र सरकारकडून येणारा बराचसा पैसा आधी राज्यांना दिला जातो आणि त्यानंतर तो वेगवेगळ्या स्कूल डिस्ट्रिक्ट मध्ये वाटला जातो . म्हणजेच एकूणच शिक्षण निधीत केंद्र सरकारचा वाटा कमी असला तरी ज्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि कार्यक्रमासाठी हा पैसा दिला जातो त्यांच्यासाठी त्याचे महत्त्व मोठे आहे.

तुम्ही कुठे राहता, त्यावरही शाळेचा निधी अवलंबून

अमेरिकेत एका विद्यार्थ्यांमागे सरासरी 21,100 डाॅलर निधी मिळतो. मात्र ही फक्त राष्ट्रीय सरासरी आहे. पण प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या राज्यांमधे या आकड्यात मोठा फरक दिसतो. 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार, न्युयॉर्क. मध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे सुमारे 37,500 डाॅलर निधी उपलब्ध होता. अमेरिकेतील राज्यांमधे हा सर्वाधिक आकडा होता, तर वॉशिंग्टन डी.सी. मध्ये हा आकडा सुमारे 36,700 डाॅलर होता. व्हरमाॅटमध्ये 32,300 डाॅलर ,न्यूजर्सीत 30,900 डाॅलर, कनेक्टीकट मध्ये 28,100, डाॅलर, तर मॅसेच्युसेट्स मध्ये सुमारे 27,900 डाॅलर प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे उपलब्ध होते.

दुसरीकडे, नाॅर्थ कॅरोलिना मध्ये हाच आकडा फक्त 13,200 डाॅलरच्या आसपास होता. म्हणजेच एकाच देशात राहणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीत वर्षांला 20,000 डाॅलरपेक्षाही जास्त फरक असू शकतो. अर्थात, या आकडयांकडे थोडे काळजीपूर्वक पाहणे गरजेचे आहे. एखाद्या राज्यात जास्त खर्च होतो म्हणजे तेथील विद्यार्थ्यांना तेवढ्याच प्रमाणात जास्त सुविधा मिळतात असे सरळ म्हणता येत नाही. न्युयॉर्क सारख्या महागड्या राज्यात शिक्षकांचे पगार, इमारती, वीज, वाहतूक आणि इतर खर्चही जास्त असतात. कमी खर्च असलेल्या राज्यात याच गोष्टींसाठी तुलनेने कमी पैसा लागू शकतो. आणि तरीही या आकडेवारीतून अमेरिकेतील शिक्षण व्यवस्था किती वेगवेगळ्या पद्धतींनी चालते हे स्पष्ट होते.

प्रत्येक राज्याची पद्धत वेगळी
राज्यांमध्ये केवळ खर्चातच फरक नाही तर शाळांसाठी पैसा कुठून येतो यातही मोठा फरक आहे. उदाहरणार्थ, 2023-24 मध्ये व्हरमाॅटमध्ये सरकारी शाळांच्या 87% निधीचा वाटा राज्य सरकारकडून आला. तर या उलट न्यु हॅमषायरमध्ये 63.3 % निधी स्थानिक स्त्रोतांकडून आला.
मिसिसिपीमध्ये स्थानिक पातळीवरील उत्पन्न तुलनेने मर्यादित असल्यामुळेच केंद्र सरकारचा वाटा जास्त दिसतो. तेथे सरकारी शाळांच्या एकूण निधीपैकी सुमारे 22.8 % निधी केंद्र सरकारकडून आला.

हे फरक महत्त्वाचे आहेत कारण स्थानिक निधीचा मोठा भाग त्या भागातील प्रॉपर्टी टॅक्स आणि स्थानिक अर्थिक परिस्थितीशी जोडलेला असतो. अमेरिकेतील प्रत्येक भागातील मालमत्तेच्या किमती आणि करांची रचना वेगवेगळी आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी किती पैसा गोळा करायचा आणि तो वेगवेगळ्या शाळांमधे कसा वाटायचा , यात राज्य सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते.

देश एक, पण हजारो वेगवेगळ्या शालेय व्यवस्था :

ही आकडेवारी अमेरिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेबद्दल एक महत्त्वाची गोष्ट सांगते , आणि ती म्हणजे ,आपण नेहमी अमेरिकेची “पब्लिक स्कूल सिस्टीम ” असे म्हणतो, पण, आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर ती एकच व्यवस्था नसून हजारो राज्य आणि स्थानिक व्यवस्थांचा समूह आहे.

केंद्र सरकार महत्वाच्या कार्यक्रमांसाठी आर्थिक मदत करते, पण,सरकारी शाळांवर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक दहा डाॅलरपैकी जवळपास नऊ डाॅलर राज्य आणि स्थानिक स्त्रोतांकडून येतात. त्यामूळे गव्हर्नर, राज्यांच्या विधानसभा, स्थानिक सरकार आणि स्कूल डिस्ट्रिक्ट यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा मुलांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम होतो. आणि केवळ याच कारणामुळे एकाच देशातील दोन विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा आणि त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेला निधी खूप वेगळा असू शकतो. अमेरिका आपल्या सरकारी शाळांवर दर वर्षी एक ट्रीलियन डाॅलरपेक्षा जास्त पैसा खर्च करते.

Source: National Center for Education Statistics and USAfacts